क्रमशः
http://aguwaonline.com/article/2/101
१६. विशेष संरचनाहरू राज्यको कुन तह हो ? यो कस्तो हुनु पदर्छ त ?
स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र राज्यको विशेष संरचनाहरू हुन । यिनीहरू स्थानीय तह होइनन्, सम्बन्धित समुदायको स्वायत्त अङ्गहरू हुन् । नेपालमा संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समिति र उच्च स्तरीय आयोग दुबैले स्पष्टका साथ यस सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । तर नेपालको संविधानको धारा ५६ को उपधारा ५ मा त्यसको कुनै स्पष्ट परिभाषा नगरी सङ्घीय कानून बमोजिम हुने भनेर अमुर्त रूपमा मात्र उल्लेख गरेको छ । यस सम्बन्धमा भारतको संविधानको धारा २४४(१) र पाँचौँ अनुसूचीमा जात र जनजातिको विशेष संरचनाहरू र २४४(२) र छैठौँ अनुसूचीमा उत्तर पूर्वका जनजाति बाहुल्य आसाम, मेघालय, त्रिपुरा र मिजोरम राज्यका लागि स्वायत्त टेरीटोरी, परिषद, क्षेत्र लगायत विभिन्न तहका विशेष संरचनाहरू निर्माण मात्र होइन त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापन समेत गरिएको छ । बोडोल्यान्ड, चक्मा, खासी, त्रिपुरा स्वायत्त क्षेत्र (टेरीटोरी) र स्वायत्त जिल्लाहरू त्यसका उदाहरणहरू हुन् । धारा २४३ (एम) मा धारा २४४ को उपधारा १ र २ अनुसार बनेको अनुसूचित जात र अनुसूचित जनजाति क्षेत्रमा स्थानीय पञ्चायतको नीति लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी नै पश्चिम बङ्गाल सरकारले माथि उल्लेखित व्यवस्थाभन्दा अलि फरक ढङ्गले गोर्खाल्यान्डसँग केन्द्रको रोहवरमा सम्झौता गरी विधान सभाले कानुन बनाएको छ । त्यस आधारमा सन् २०१२ मार्च १४ मा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन (जि.टि.ए.) सृजना गरिएको छ । यसमा पनि संविधानको धारा २४३ (एम) अनुसार स्थानीय तहको नीति लागू हुँदैन ।रुसमा पनि ज्यूजहरूका लागि तथा क्यानाडामा इन्ुइट्स, मेटिस आदिका लागि त्यस्तो स्वायत्त क्षेत्रसृजना गरेको छ । यस्तो व्यवस्था स्पेन, बेल्जियम आदि देशमा पनि रहेको छ । यस्ता विशेष संरचनाहरूमा आफ्नो स्वायत्त सरकारसहित विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकार सम्पन्न अङ्गहरू हुन्छन् । सङ्घीयता नै नभएका देशहरूमा समेत अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समेट्न यस्तो व्यवस्था गरेको छ । जस्तो फिनल्यान्डमा एलान्ड, बेलायतमा नर्थन आयरल्यान्ड, चीनमा हङकङ आदी अधिकार सम्पन्न स्वायत्त अङ्गहरू हुन् ।
१७. विशेष संरचनाहरूले आफ्नो स्वायत्त क्षेत्रहरूमा स्वशासन मात्र पाउने हो कि केन्द्र र प्रदेशहरूमा पनि प्रतिनिधित्व पाउँछ ?
यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । सङ्घीय शासन भएका मुलुकहरूमा तिनीहरूले केन्द्र र प्रदेशहरूमा पनि प्रतिनिधित्व पाउँछ । भारतको लोकसभामा ५४३ सिट रहेको छ । त्यसमध्ये दिमासा एवम् कार्वी जातिका लागि आसाममा सिट आरक्षण गरेको छ भनेनेपालीहरूका लागि पश्चिम वङ्गालमा दार्जिलिङ निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ । त्यहाँ आदिवासी जनजातिहरूका लागि ४७ वटा आरक्षित क्षेत्रहरू छन् । त्यस बाहेक पनिमिजोरमबाट मिजो नै आउँछन् भने नागाल्यान्डबाट नागा नै आउँछन् । त्यसरी नै शिल्पीहरूको अनुसूचित जातका लागि पनि त्यहाँ ८४ सिट आरक्षण गरिएको छ । बाँकी ४१२ सिट जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यहरूलाई दिइएको छ ।स्पेन, बेल्जियम लगायतका मुलुकहरूमासिनेटमा प्रदेशहरूको अलावा स्वायत्त समुदायहरूबाट जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । यसरी सङ्घीयतामा जनसङ्ख्या प्रतिनिधित्वको एक मात्र आधार होइन, स्वायत्त समुदायहरू पनि प्रतिनिधित्वको आधार हो । तर नेपालमा शासक वर्गले स्वायत्त समुदायको त कुरै छोडौँ, जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको कुरा पनि सुन्न चाहेको छैन । यहाँ त प्रदेशहरू बनाउँदा पनि जेरीम्यान्डरीङ गरेर ७ प्रदेश मध्ये ६ वटा प्रदेशमाएउटै समुदायकै नेतृत्व र वर्चस्व स्थापित हुने गरी सृजना गरे ।
१८. अन्त्यमा भन्नु पर्ने केही कुरा छ कि ?
मुलुक अहिले कोरोना भाइरसभन्दा पनि ओलीको नातावाद, कृपावाद र कोरप्सन भाइरसबाट बढी पीडित भएको छ । यी दुबै भाइरसबाट देशलाई मुक्त नगरी सुशासन र समृद्धि सम्भव हुन्न । त्यसैले कोरोना र कोरप्सनविरुद्ध सम्पूण जनता एकजुट भई उठ्नुपर्ने दिन नजिक आउँदै छ । ओलीले बुझ्नु पर्छ नेकपालाई जनतामाथि पार्टीको अधिनायकत्व लाद्न जनादेश दिएको होइन । त्यसैले देशमा विद्यमान महङ्गी, कालाबजारी, कुशासनका साथै पहिचान र अधिकारसँग सम्बन्धित संविधान संशोधन लगायत सबै माग मुद्दाहरूलाई एकाकार गरी पुनः एकपटक जन आन्दोलनको आँधीवेहरी सृजना गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । मुलुकलाई अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा लानका लागि प्रत्येक नेता कार्यकर्ताहरूले शीरमा कफन बाँधेर पुनः एक पटक सङ्घर्षको मैदानमा उत्रन तयार रहनु पर्दछ । हामी आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा टुट्न सक्दछौँ तर झुक्न सक्दैनौ । पार्टीको सिङ्गो पङ्क्ति सङ्घीय नेपालको निर्माणका लागि युगले सुम्पेको अभिभारा पुरा गर्न तयार होऔँ, परिवर्तन अवश्य हुन्छ । मेरा विचारहरू सम्प्रेषण गर्ने अवसर दिएकोमा अगुवा अनलाइन तथा यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ।