जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक कुमार राईले यथास्थितिमा एमसीसी स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् ।
एमसीसी सम्झौताभित्रका सर्तहरु संशोधन गरेरमात्र नेपालले एमसीसी स्वीकार गर्नुपर्ने बरिष्ठ नेता राईको भनाइ रहेको छ ।
        राइले एमसीसी सम्झौताभित्र पालना गर्नुपर्ने केही सर्तहरु राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको बताएकाछन् ।
       उनले भने, ‘एमसीसीको जुन लगानी नेपालमा अनुदानको रुपमा आउने ४७ करोड डलर छ, त्यसबापत हामीले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरु निकै अप्ठ्यारा किसिमको देखिएको छ मैले अध्ययन गर्दा । त्यसकारण ती सर्तहरुलाई संशोधन गरेर, राष्ट्रिय हितलाई सुनिश्चित गरेर एमसीसीको अनुदान भित्र्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।’
१) एमसीसी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने राष्ट्रिय बहस छ । यसबारे तपाईको धारणा के हो ?
– एमसीसी अहिले नेपाली राजनीतिमा तातो विषय भएर आएको छ । हाम्रो पार्टीमा औपचारिक रुपमा छलफल गरेका छैनौं । यसलाई हतारहतार छलफल गर्न आवश्यक पनि देखेनौं । किनकि हाम्रो निर्णायक स्थान छैन । हामीले चाहेर पास हुने, नचाहेर रोकिने स्थिति पनि छैन संसदको समीकरणलाई हेर्दा । त्यसकारण उपयुक्त समयमा निर्णय हुने अवस्था आउँछ । त्यसबेलामा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर पार्टी निर्णयमा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । अहिले हाम्रो मुख्य काम भनेको संगठन सुदृढीकरण तथा जनजागरण अभियान (सुज अभियान)मा लगातार लाग्ने हो ।
हामीले आफ्नो व्यक्तिगत अध्ययनको आधारमा पनि राय राख्ने गरेका छौं । यो हिसाबले हेर्दाखेरि एमसीसीको जुन लगानी नेपालमा अनुदानको रुपमा आउने ४७ करोड डलर छ, त्यसबापत हामीले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरु निकै अप्ठ्यारा किसिमको देखिएको छ मैले अध्ययन गर्दा ।
     त्यसकारण ती सर्तहरुलाई संशोधन गरेर, राष्ट्रिय हितलाई सुनिश्चित गरेर एमसीसीको अनुदान भित्र्याउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । र, यसमा सर्वोपरी रुपमा व्यापक र गहिरो छलफल, बहस र राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्दछ । यो कुनै एउटा दलले वा केही दलहरुले मिलेर हतारहतार पारित गर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन ।
२) यथास्थितिमा एमसीसीलाई स्वीकार गर्नुहुन्न भन्ने कुरा हो ?
– यथास्थितिमा स्वीकार गर्न समस्या हुने केही व्यवस्थाहरु छन् एमसीसी सम्झौताभित्र, तीनलाई नमिलाई स्वीकार गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
३) अमेरिकाले त संशोधन हुँदैन भनेर प्रष्ट भनिसकेको छ भन्ने कुरा पनि सुनिएको छ नि ?
– संशोधन हुँदैन भनेपछि स्वभाविक हिसाबले हामीले पनि स्वीकार गर्न सकिदैन भन्नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । तर के हो भने कुनै पनि विषय असंशोधनीय हुँदैन । दुनियाँमा कस्ताकस्ता सम्झौताहरु सन्धिहरु संशोधनीय हुन्छन् भने एमसीसीचाहिँ संशोधनीय हुँदैन भन्ने कुरा हुनै सक्दैन ।
४) एमसीसीलाई अमेरिकाले संशोधन नगर्ने संशोधन नगरी नेपालले स्वीकार नगर्ने दलहरुको धारणा भयो भने जुन अहिलेको सरकारको गठबन्धन छ यो पनि भत्किने र चुनावसम्म हुने गठबन्धन बिग्रिने हो कि ?
– एमसीसीलाई सरकार भत्किने र रहने विषयको रुपमा अगाडि लानु हुँदैन भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ । प्रधानमन्त्रीजीले पनि त्यो भन्नुभएको छ, अरु नेताहरुले पनि भन्नुभएको छ । त्यसकारण एमसीसी सरकारले गर्ने राज्यले गर्ने हजारौ कामहरुभित्रको एउटा सानो कुरा हो । र एमसीसीले त्यसरी असर गर्ने अवस्थामा चाहिँ जानु हुँदैन ।
५) अब अर्को कुरा, निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचन वैशाखमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय निर्वाचन गर्ने समय आयो, सँगै प्रदेश र संघीय निर्वाचन गर्ने समय पनि आउँदैछ । निर्वाचन कहिले र कसरी गर्दा उपयुक्त हुन्छ ?
– यसबारेमा कुनै छलफल भएको छैन । हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दल हौं र लोकतान्त्रिक परिपाटीभित्र आवधिक निर्वाचन अनिवार्य हुन्छ । यसमा सरकारले समग्र परिस्थितिलाई हेरेर उपयुक्त समयमा ऐन, नियम, कानुन र विधिलाई समेत ध्यानमा राखेर निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्छ ।
६) अहिले तपाईहरुको पार्टीको संगठन सुदृढीकरण अभियान चलिरहेको छ । पार्टी जनताको तहमा राम्रोसँग स्थापित हुन नसकेकोले निर्वाचन तत्काल गर्नुहुन्न भन्ने धारणा हो ?
– होइन, हामी निर्वाचनको निम्ति कुनै पनि बेला तयार छौं । यदपि यहाँले भनेजस्तै हाम्रो पार्टी निर्माणाधीन पार्टी हो । सुज अभियान पार्टी निर्माणकै निम्ति हो । तर हामी निर्वाचनबाट तर्सदैनौं, बरु निर्वाचनचाहिँ हाम्रो निम्ति पार्टी निर्माण गर्ने एउटा सुअवसर हुन सक्छ । (साल्पा अनलाइनबाट)