(नेपालको राजनितीका प्रखर वक्ता, राष्ट्रिय पहिचान समानता, सह–अस्तित्व र समावेसीताको वकालत गर्दै आउनु भएका पुर्वमन्त्री , वर्तमान सांसद तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठसंग वर्तमान राजनीतीको सन्दर्भमा अगुवा अनलाइनका तर्फबाट हेमन्त माण्डव्यले गर्नुभएको कुराकानीको अंश)

१. दुई अलग धारबाट हिँडिरहेका समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबिच अप्रत्यासित रूपमा एकता भयो । कुन जादुले काम ग¥यो ?
कुनै पनि पार्टीको एकतामा वैचारिक, सङ्गठनात्मक र भावनात्मक पक्ष हुन्छ । विचार सार हो भने सङ्गठन रूप हो । वैचारिक रूपमा दुबै पार्टी सङ्घवादी पार्टी नै हो । यी दुबै पार्टीले हाम्रो जस्तो जातीय तथा समुदायगत विविधता रहेको बहुराष्ट्रिय मुलुकमा राष्ट्रिय एकताका लागि पहिचानसहितको सङ्घीयताको आवश्यकता रहेको कुरालाई वकालत गर्दै नै आएका थियौँ । त्यसरी नै संविधान संशोधन लगायतका हाम्रा माग र मुद्दाहरू पनि समान नै थिए । समाजवादका सन्दर्भमा पनि ६ वटापार्टी मिलेर राजपा बनेपछि सामुदायिक समाजवाद, बहुराष्ट्रिय समाजवाद, समतावाद जस्ता विचारहरू थिए भने हामीले समुन्नत सङ्घीय समाजवाद भन्दै आएका थियौँ । यी विचारहरूले समाजवादलाई नै कुनै न कुनै रूपमा अङ्गालेकै छ । २०७७ बैशाख १० गते पार्टी एकीकरणको सहमती–पत्रमा हस्ताक्षर गरी घोषणा गरेको बेलासम्म हामी वहसमा नै थियौँ । त्यस सहमती–पत्रमा सङ्घीय समाजवादलाई हामीले बहुराष्ट्रिय राज्य सुहाउँदो समाजवाद भनेर उल्लेख गरेका थियौँ । घोषणा–पत्रमा भने हामीले प्रष्टका साथ समुन्नत सङ्घीय समाजवाद नै उल्लेख गरेका छौँ । त्यसैले हाम्रो एकता विचार मिलेकै कारणले भएको हो । हाम्रा पृष्ठभूमिहरू फरक भएको र इतिहासमा अलग अलग धारबाट हिंडिरहेको भए पनि पुराना पार्टीका विचारहरू गलत भएकाले नयाँ विचारको आवश्यकता महसुश गरी एकतावद्ध भएका हौँ । यसमा कुनै टुना मुना र जादुको कुरा छैन । नयाँ वैचारिक तथा सैद्धान्तिक आधारमा एकतावद्ध भएका हौँ । यसका लागि करिव १ वर्ष हामीले मेहनत ग¥यौँ । सङ्घीय समाजवादी र नयाँशक्ति एकीकृत भएको बेला पनि हामीले त्रिपक्षीय एकता गर्न पहल गरेका थियौँ । तर त्यतिबेला केही प्राविधिक कारणले सम्भव भएन ।

२.तपाइँहरूले सुरुमा सङ्घीय समाजवाद भन्ने गर्नु भएको थियो । अहिले समुन्नत सङ्घीय समाजबाद भन्दै हुनुहुन्छ, यी दूई कुरामा के के सैद्धान्तिक भिन्नता रहेका छन ? यसको सैद्धान्तिक मान्यता कसरी विकास हुदै आयो छोटकरीमा भनिदिनु हुन्छ कि ?
सङ्घीय समाजवाद भनेको सङ्घवाद र समाजवादका सिद्धान्तहरूको योग हो । नेपालका शासकहरूले सङ्घवादलाई सार्वभौमसत्ता अर्थात राजकीय सत्ता र शासनाधिकारको साझेदारीको रूपमा नभई राज्यको संरचना र शासनप्रणालीको रूपमा मात्र बुझेका छन् । त्यसैले तिनीहरूले यसलाई प्रदेशहरूमा भूगोलको बाँडफाँटको रूपमा र शासकीय पद्धतिको रूपमा मात्र चित्रित गरे । वास्तवमा राज्य÷प्रदेश त एकात्मक राज्यको एकाइको रूपमा पनि बन्न सक्दछ । जस्तो बेलायतमा राज्य छ भने फिलिपिन्स, चीन, श्रीलङ्का आदि एकात्मक देशमा प्रदेशहरू छन् । यी देशहरूमा राज्य÷प्रदेशहरू केन्द्रको एकाइ वा संरचना मात्र हो भने सङ्घीय राज्यमा प्रदेशहरू संरचना मात्र नभई राजकीय सत्ता र शासनाधिकार सम्पन्न हुन्छन् । त्यसैले हामीले सङ्घीय शासनमा आधारित समाजवादलाई आफ्नो मौलिक विशेषतासहित सङ्घीय समाजवादको रूपमा सिद्धान्तकृत गरेका हौँ । तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सबैखाले सङ्घीयताले उत्पीडित जाति वा राष्ट्रियताहरू मुक्त हुँदैन । नेपालमा अहिले सङ्घीयता छ, तर त्यो प्रशासनिक प्रारूपको हो । त्यसैले यसले उत्पीडित राष्टियताहरूको मुक्ति गर्दैन । त्यसकारण हामीले पहिचानसहितको सङ्घीयताको कुरा गरेका हौँ । यसरी प्रशासनिक सङ्घीयताबाट पहिचानसहितको सङ्घीयतामा जानु भनेको समुन्नत सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाउनु हो । यस अर्थमा हामीले समुन्नत शब्द जोडेर समुन्नत सङ्घीय समाजवाद भनेका हौँ । नेपालमा आफ्नो अलग मानव भूगोल र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएका थुप्रै राष्ट्रियताहरू छन् । तर आजसम्म पनि ती राष्ट्रियताहरूको पहिचान र स्वायत्तताको अधिकारलाई स्वीकार गरिएन । तिनीहरू लामो समयदेखि उत्पीडित छन् । वास्तवमा नेपालमा सङ्घीयता चाहिएको उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको ऐतिहासिक, भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान र अधिकार खोसिएकाले नै हो । त्यसो नहुँदो हो त देश आकारमा जतिसुकै ठूलो भए पनि विकेन्द्रीकरण नै प्रयाप्त हुन्थ्यो । त्यसैले ती सबै राष्ट्रियताहरूलाई केन्द्रमा साझा राज्य र प्रदेशहरूमा स्वायत्त राज्य स्थापना गरी समानता र स्वशासनको अनुभूति दिन नै सङ्घीयताको आवश्यकता परेको हो । तर पुँजवादी सङ्घीयता भयो भने त्यसले सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको हितमा विकासको समन्यायिक वितरण हुन सक्दैन । धनी र गरिवबिचको विकासको दुरी बढ्दै जान्छ । त्यसैले हामीले सङ्घीयता सँगसँगै समृद्धि र सुशासनलाई पनि जोडेका छौँ र वर्गीय मुक्तिका लागि समाजवादको आवश्यकता बोध गरेका छौँ । त्यसैले नेपालको समाजवाद पनि अरु देशको नक्कल गरेर होइन यहाँको धरातलीय यथार्थमा आधारित नेपाली विशेषताको हुनु पर्दछ ।

३. नेपाली विशेषताको समाजवाद कस्तो हुन्छ त ?
उन्नाइसौँ शताब्दीमा पश्चिमा देशहरूमा पुँजीवादी क्रान्तिसँगसँगै आधुनिक राष्ट्र–राज्यहरू जन्मे । आधुनिक समाजवादको वृजारोपन पनि त्यतिबेला नै भए । त्यसैले त्यहाँ जन्मेको समाजवादको प्रारूपले सङ्घीयता, समानुपातिकता र समावेशितालाई जोड दिएन ।  तर स्विट्जरल्यान्ड लगायतका केही बहुराष्ट्रिय पुँजीवादी देशहरूले आफ्नो देश राष्ट्र–राज्यको रूपमा विभाजित हुन नदिन त्यतिबेला नै सङ्घीयता, समानुपातिकता र समावेशितालाई अङ्गाले । हाम्रो देश पनि बहुराष्ट्रिय भएकाले समाजवादको झण्डा बोकिरहँदा त्यससँगै सङ्घीयतालाई पनि अपनाउनु पर्दछ । यस्तो व्यवस्थामा केन्द्रीय सत्ता राज्य वा प्रदेशहरूको सङ्घका रूपमा रहन्छ ।त्यसैले पूँजीवादले नै विकास गरेको भए पनि सङ्घीयता, समानुपातिकता र समावेशितालाई हामीले समाजवादी व्यवस्थामा पनि लागू गर्नु पर्दछ । फेरी सङ्घीयताजस्तो लोकतान्त्तिक मान्यता पुँंजीवादजस्तो मुट्ठीभरको एकाधिकारवादी पुँजीपतिको हातमा भन्दा समाजवादमा नै बढी दिगो हुन्छ । त्यसकारण हामीले सङ्घीयतालाई पुँजीवादी खोलभित्रबाट मुक्त गरी समाजवादमा जोड्न चाहेका हौँ । समाजवाद उत्पादनका साधनहरूमा सामाजिकीकरण भएको व्यवस्था भएकाले यसले आर्थिक–सामाजिक न्यायका साथै लोककल्याणकारी राज्य सृजना गर्दछ ।यस्तो व्यवस्थामा निजी क्षेत्र, समुदाय र राज्यको सन्तुलित भूमिका हुने छ । समाजवाद निर्माणको पहिलो चरणमा हामीले राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्दै नेपाली समाजको ठोस परिस्थितिअनुरूप मिश्रित अर्थतन्त्र लागू गर्नु पर्दछ र चरणवद्ध रूपमा समाजवादनिर्माण गर्ने ध्येय राख्नु पर्दछ । यस्तो व्यवस्थामा सङ्घीयता मुलुकको राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताका आधारका रूपमा र समाजवाद राजनीतिक–आर्थिक पद्धतिको रूपमा रहने छ । जनताले राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्रता र आर्थिक रूपमा समानताको अनुभूति गर्ने छन् । त्यसैले नेपाली विशेषताको समाजवाद समुन्नत सङ्घीय शासन भएको सामाजिक–आर्थिक न्यायसहितको समाजवाद हो ।

४. समाजवादको सन्दर्भमा तपाइहरूले भनेको समाजवाद र कम्युनिष्ट समाजवादमा मूर्त रूपमा के के फरक छ नी ?
यो नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीले भनेको समाजवाद भन्दा विलकुल फरक छ । कम्युनिष्ट समाजवाद माथिबाट लादेको समाजवाद हो भने हामीले भनेको समाजवाद जगैबाट उठेको समाजवाद हो । दोस्रो उनीहरूले भनेको समाजवाद राजकीय प्रारूपको हो भने हामीले भनेको समाजवाद समुदाय वा सहकारितामा आधारित हो । तेस्रो, कम्युनिष्ट समाजवादमा व्यक्ति र समुदायका भावना कुण्ठित गरिएको हुन्छ भने हामीले भनेको समाजवादमा त्यो प्रष्फुटित हुन्छ र प्रत्येकले योग्यता र क्षमताको आधारमा पेसा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । चौंथो, कम्युनिष्ट समाजवादमा नोकरशाही र लालफेत्ताधारीहरूको बोलवाला हुन्छ भने हामीले भनेको समाजवाद लोकतान्त्रिक र समावेशी प्रकृतिको हुन्छ । पाँचौँ, उनीहरूले भनेको समाजवाद जनवादी अधिनायकत्व र केन्द्रियतामा आधारित हुने भएकाले पार्टीले नै राज्य चलाएको हुन्छ भने हामीले भनेको समाजवाद पार्टी र राज्यको पृथकीकरण हुने तथा सङ्घीयतामा आधारित हुन्छ । छैठौँ, उनीहरूले भनेको समाजवाद राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा आधारित छ भने हामीले भनेको समाजवाद वजारको सामाजिक दायित्वसहितको मिश्रित अर्थतन्त्रमा आधारित हुन्छ । सातौँ, उनीहरूले भनेको समाजवाद एकल राष्ट्रियतामा आधारित छ भने हामी बहुराष्ट्रियतायुक्त समाजवादकोपक्षमा छौँ । यसबाहेक पनि अरु धेरै भिन्नताहरू छन् ।

५. तपाइँहरूले नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य भन्नुभएको छ । यसले नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउँदैन र ?
नेपाल राष्ट्र–राज्य अर्थात एकल जातीय राज्य होइन । विविध जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, भूगोल, अर्थतन्त्र र मनोविज्ञानले बनेको बहुराष्ट्रिय राज्य हो ।सामन्ती राजतन्त्र र एकात्मक राज्यको अन्त्यपछि बनेको सङ्घीय सरकारले पनि एकल जातीय राष्ट्रवादकै ढोल पिट्न थालेको छ । यो अत्यन्त हानिकारक विचार हो । उत्पीडित राष्ट्रियताहरूलाई उत्पीडनबाट मुक्त गरी बहुराष्ट्रिय सङ्घीय राज्य स्थापना गर्नुको सट्टा नेपालका शासक वर्ग सङ्घीयताको नाममा पनि राज्यसत्तामा आफ्नो नेतृत्व र वर्चस्वलाई स्थापित गर्न नुहारनदेखिको वल प्रयोग गरि रहेका छन् । नेपाल जस्तो बहुराष्ट्रिय मुलकहरूमा आफ्नो अलग पहिचान भएका अर्थात साझा ऐतिहासिक भूमि, साझा भाषा, साझा संस्कृति, साझा आर्थिक जीवन र साझा मनोभावना भएका समुदायहरूको आ आफ्नो राष्ट्रियता हुन्छ । ती सबै राष्ट्रियताहरूको एकता नै नेपाली राष्ट्रियता हो । त्यसैले हामीले पार्टीको घोषणापत्रमा बहुलतायुक्त राष्ट्रवादको पक्षपोषण गरेका छौँ, जसअनुसार केन्द्रमा साझा राष्ट्रियता र प्रदेशहरूमा आआफ्नो राष्ट्रियता हुने छ । तर नेपालका शासक वर्गले राष्ट्रियतालाई एकाङ्गी रूपमा देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता र वाह्य हस्तक्षेपसँग जोड्ने र आफ्नो नश्लीय स्वार्थलाई नै देशको राष्ट्रवाद ठान्ने गल्ती गरेका छन् । यो एक किसिमको फाँसीवाद हो । जर्मन र इटालीमा निर्वाचनबाट उदाएका हिटलर र मुसोलिनीले फाँसिवादलाई नै राष्ट्रवाद ठाने जस्तै नेपालका ओलीहरूले पनि निर्वाचन जितेको नाममा यस्तै प्रवृत्ति देखाउन थालेको छ । तर उनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जसरी झण्डै १२ वर्ष लगातार विजयी भएर जर्मनको चान्सलर भएका हिटलर र प्रथम विश्वयुद्धदेखि दोस्रो विश्वयुद्धसम्म अकुण्ठित रूपमा शासन गरेका मुसोलिनीले आफ्नो मृत्यू हुँदा मलामी समेत पाएका थिएनन् त्यसरी नै नेपालमा पनि नश्लीय राष्ट्रवादका जननीहरूको अन्त्य पनि त्यसरी नै हुने छ ।

६. तपाइको पार्टीको साङ्गठनिक गतिविधि कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
अहिले पार्टीको पक्षमा देशमा जन लहर नै सृजना भइ रहेको छ । हजारौँको सङ्ख्यामा डबल नेकपा र काङ्ग्रेस परित्याग गरी हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गरिरहेका छन् । हामीले पार्टी प्रवेश गरेका साथीहरूलाई जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ । अहिले हामी पार्टी समायोजनको काममा लागिरहेका छौँ । जिल्ला, पालिका र वडाहरूमा सघन रूपमा समायोजनको काम भइरहेको छ । हाम्रो पार्टी सङ्घीय ढाँचामा निर्माण हुने भएकाले पार्टीका प्रदेश समितिहरू पनि अधिकारसम्पन्न छन् । यस वर्षको मङ्सिरसम्ममा सबै प्रदेशहरूको समायोजन सम्पन्न हुने छ । त्यसपश्चात पार्टीको केन्द्रीय पार्टी स्कूल तथा प्रशिक्षण विभागको आयोजनामा प्रदेश स्तरमा वैचारिक राजनीतिक प्रशिक्षणको काम पनि अगाडी बढाइने छ । अव पार्टीले गाउँ गाउँमा शाखा समिति र टोल टोलमा प्रारम्भिक समितिहरू गठन पुनर्गठन र समायोजन गर्ने, भातृ सङ्गठनहरूलाई जिल्ला र पालिका तहसम्म व्यवस्थित गर्ने, तथा समिति प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने काम गर्दै संविधान संशोधन र राष्ट्रिय पहिचानका लागिसम्भव सबै शक्तिहरूसँग सहकार्य गरेरसंयुक्त जनआन्दोलन विकास गर्नु पर्दछ । आन्दोलन हुँदा आन्दोलनमा र निर्वाचन हुँदा निर्वाचनमा श्रेष्ठता हाँसिल गर्न सक्ने जन आधारित कार्यकर्ताहरूको पार्टीको रूपमा सवल, सुदृढ र सिद्धान्तनिष्ट पार्टी निर्माण गर्ने कुरामा सबै नेता कार्यकर्ताहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

७. जनता समाजवादी पार्टीले वैधानिक रूपमै एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा लिएको छ, त्यो कसरी कार्यन्वयन हुन्छ ?
पार्टी विधानको धारा ५९ ले एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको व्यवस्था गरेको छ । यस नीतिअनुसार विगतमा पूर्व पार्टीहरूमा दुई अलग तहका समितिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई आफू रहने समितिको छनौटको अवसर दिइने छ । तर त्यसरी व्यवस्थापन गर्दा झण्डै ७०० को हारहारीमा रहेका केन्द्रीय नेताहरूको जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्न गा¥हो छ । त्यसैले अब पार्टीको प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति र केन्द्रीय विभागहरूमा मात्र जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यस्तो स्थितिमा पार्टी समिति र विभागहरूमा जिम्मेवारी क्षेत्रको अभावलाई देशैभरी फैलिएका भातृ सङ्गठनहरूको इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र पदाधिकारीको रूपमा जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्दा.सहज बन्दछ । तर विधानमै व्यवस्था भएको हुँदा एक व्यक्ति एक पदको नीतिलाई कुनै पनि बहानामा उल्लङ्घन गर्नु हेँदैन । यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।

८. अहिले जनता समाजवादी पार्टीको देशभरि समायोजनको अवस्था के कसरी भइरहेको छ ?
हामीले समायोजन निर्देशिकामा राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी दुबै क्रियाशील रहेका स्थानहरूमा सबै तहका समितिहरूमा पार्टी विधानअनुरूप समितिहरू समायोजन गर्ने कुरा उल्लेख गरेका छौँ । समितिको अध्यक्षलगायतका नेतृत्व चयन गर्दा सम्बन्धित स्थानका पार्टी सदस्य सङ्ख्या, मातहतका समितिहरू, भातृ÷जनवर्गीय सङ्गठनहरूलगायतका सङ्गठनात्मक स्थिति, पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त मत परिणाम र नेतृत्वमा प्रस्तावित व्यक्तिको वरिष्ठता, क्रियाशीलता, योग्यता, क्षमता र प्रभावकारिता आदिलाई मापदण्डको रूपमा लिनुपर्ने छ । समायोजन गर्दा सम्बन्धित समितिको माइन्युट तथा केन्द्रले उपलब्ध गराएको आधिकारीक अभिलेखलाई आधार मानिने छ । समितिहरूमा पदाधिकारी चयन गर्दा प्रादेशिक तथा स्थानीय विशेषताअनुरूप समावेशितालाई ध्यान दिनुपर्ने छ । समितिहरूमा एक तिहाई महिलाका साथै शिल्पी÷दलित र अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायहरूलाई अनिवार्य रूपमा स्थान दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक समितिमा एक तिहाई महिला समावेश गर्नुपर्ने छ । यदि त्यसका लागि सङ्ख्या अपुग भएमा पछि पदपूर्ति गर्ने गरी स्थान खालि राख्नुपर्ने छ । त्यसरी नै यसपटक हामीले विगतमा जस्तो केन्द्रबाटै समायोजन गर्नुपर्ने नीति लिएका छैनौँ । एकीकरण र समायोजनको प्रकृयालाई छिटो छरिटो सम्पन्न गर्न जुन समितिबाट एकीकरण र समायोजन कार्य अगाडि बढाउँदा सहज र पार्टीमा उत्साहपूर्ण वातावरण बन्छ, तत् तत् स्थानमा समायोजन कार्य अगाडि बढाउन सकिने छ । समायोजनका लागि सहमती भएका स्थानीय समितिहरूलाई माथिल्लो समिति समायोजन नभएको कारणले रोक्न पाइने छैन । यसले समायोजनलाई सहज बनाउने छ । अहिले पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको हुम्ला जिल्लासहित झण्डै एक दर्जन जिल्ला समायोजन भइसकेको छ भने पालिका र वडा तहमा पनि भटाभट समायोजन भइरहेको छ । कोविडको महामारीले पनि माथिल्लोभन्दा तल्लो तहको समायोजन गर्न सहज बनाइ दिएको छ ।

९. जसपाको विधानमा सङ्घीय ढाँचाको पार्टी भनिएको छ, परम्परागत पार्टी भन्दा तपाइको पार्टीमा के भिन्नता रहेको छ ?
यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । पुराना पार्टीहरूले देश सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा पनि एकात्मक ढाँचाकै पार्टी चलाइरहेका छन् । त्यसको केही केही प्रभाव हाम्रो पार्टीमा पनि परिरहेको छ । तर हामीले पार्टी विधानको धारा ११ मा स्पष्टको साथ सङ्घीय संरचनाको उल्लेख गरेका छौँ । यसअनुरूप पार्टीको शक्तिलाई केन्द्र र प्रदेशमा बाँडफाट गरेका छौँ । प्रदेशहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमा आफै निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने छन् । कुनै समस्या उत्पन्न भएमा केन्द्रले त्यस मामिला हेर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । हामीले सङ्घीय ढाँचाको पार्टीका लागि उपयुक्त सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको रूपमा लोकतान्त्रिक अकेन्द्रियताको सिद्धान्तलाई पनि अङ्गीकार गरेका छौँँ ।

१०. तपाइँले पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त लोकतान्त्रिक अकेन्द्रियता हुने कुरा बताउनु भयो । लोकतान्त्रिक अकेन्द्रियता भनेको के हो ?
पार्टी विधानको धारा ४७ ले यसबारे स्पष्ट पारेको छ । लोकतान्त्रिक अकेन्द्रीयता क्रान्तिकारी सिद्धान्त र व्यवहारको जीवन्त एकत्वलाई सुनिश्चित गर्ने सङ्गठनात्मक सिद्धान्तहरूको योग हो । लोकतन्त्र र अकेन्द्रियता यसका दुई महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन् । लोकतन्त्र विचारको स्वतन्त्रता र पार्टी निर्णयको कार्यान्वयनमा एकरुपतासँग सम्बन्धित सवाल हो भने अकेन्द्रीयता प्रत्येक तहको समितिलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकारसँग सम्बन्धित सवाल हो । लोकतान्त्रिक अकेन्द्रियताभित्र निम्न कुराहरू अन्र्तनिहित छन् ।
१. पार्टीको सार्वभौमसत्ता पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा निहित, २. पार्टी सामुहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको आधारमा सञ्चालन, ३. केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायहरूमा पार्टीको शक्ति बाँडफाँट, ४. व्यक्तिले सङ्गठनको र सङ्गठनले महाधिवेशनको निर्णय पालना, ५. तल्लो समितिद्वारा माथिल्लो समितिको निर्णय पालना र ६. पार्टीमा बहुमतको निर्णय कार्यान्वयन र अल्पमतको विचारको सम्मान, ।
     पार्टी भित्र लोकतान्त्रिक अकेन्द्रीयतालाई बलियो वनाउन प्रत्येक तहको समितिमा अन्तर पार्टी लोकतन्त्रको प्रत्यभूति हुनु पर्दछ । अन्तर पार्टी लोकतन्त्रको सार समितिमा आवद्ध सदस्यहरूको सर्वोच्चता र पार्टीको सार्वभौमसत्ता पार्टी सदस्यहरूमा रहने व्यवस्था हो । पार्टीमा प्रत्यक समितिहरू निर्वाचित हनु पर्दछ । पार्टीभित्र हार्दिकता, एकता र मैत्रीभावको विकास भएमा मात्र अन्तर पार्टी लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ । पार्टीभित्र लोकतन्त्रको परिणाम अराजकता र अकेन्द्रीयताका परिणाम स्वच्छन्दता हुनु हुँदैन । लोकतान्त्रिक अकेन्द्रियता पार्टीको सङ्गठनात्मक अनुशासनभित्र अभ्यास हुनु पर्दछ । कुनै पनि पार्टी सदस्यले पार्टी सङ्गठनलाई क्रियाशील बनाउनुको साटो शिथिल तुल्याउने कार्य गर्नु हुँदैन ।

११. तपाँइहरूले दर्ता गर्नु भएको २३ बुँदे संविधान संशोधनसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयकको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? यसबारे सरकारले तपाँईहरूसँग छलफल गरेको छ ?
           यसबारे हामीले छलफलको प्रस्ताव गरेका छौँ, तर सरकारको तर्फबाट छल मात्र भयो फल प्राप्त भएको छैन । संशोधन प्रस्तावमा हामीले सङ्घीय सरकारको भाषा नीति बहुभाषिक हुनु पर्छ र नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरेका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समाबेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छौँ । हामीले सबै तहको सरकारका लागि सरकारी कामकाजको भाषाको सूची अनुसूचीमा राख्ने, नेपाल सरकारले प्रयोग गर्ने भाषाहरू सङ्घीय संसदले र प्रदेश मन्त्रिपरिषदले प्रयोग गर्ने भाषाहरू प्रदेश सभाले निर्णय गरे बमोजिम हुने व्यवस्था हुनु पर्छ भनेका हौँ । अर्को विषय नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले आामे देश त्यागेर आएको स्थितिमा उनीहरूले चाहँदा सहज रूपमा वैवाहिक नागरिकता दिने पूर्ववत व्यवस्थालाई नै कायम राख्नु पर्छ भनेका छौँ । त्यस्तै नागरिकताका सन्दर्भमा संविधान संशोधनमा व्रिटीश गोर्खाको नागरिकताको निरन्तरता र उनका सन्तानहरू नेपालमा नै बसोवास गरे उनीहरूले पनि नागरिकता पाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेका छौँ ।
      त्यसरी नै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन जनताकै मतले चुन्ने गरी खुला सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय सभालाई जातीय विविधता झल्किने गरी प्रदेश सभाका सदस्यहरू रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा चुन्ने नेपाली विशेषतायुक्त प्रदेशहरूको सभा बनाउनका लागि पनि हामीले संशोधन प्रस्ताव राखेका छौँ । सङ्घवादको विश्वब्यापी मान्यतालाई कुल्चेर स्थानीय तहलाई समेत राष्टिय सभाको निर्वाचक मण्डलमा राखेर संविधान जारी भएकाले यसलाई सच्याउन संशोधन प्रस्ताव राखेका छौँ । त्यसरी नै राज्यका सबै अङ्ग, तह र निकायमा समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने कुरालाई पनि हामीले संशोधन प्रस्तावमा जोड दिएका छौँ । राज्यको ढाँचाको सन्दर्भमा संविधानको धारा २७४ र अनुसूची–४ को पनि संशोधन हुन पर्छ । त्यसको सन्दर्भमा संविधान सभा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समिति र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रस्तावबमोजिम राष्ट्रिय पहिचानको आधारमा१० जोड १ को सङ्घीय संरचनाले मात्र सबैलाई समेट्न सक्दछ । तर हामीले संशाोधन प्रस्तावमा अहिले नै ७ बाट ८ हुनु पर्छ भनेका छैनौ । बरु जनताले चाहेमा प्रभावित प्रदेशहरूसँग परामर्श गरी सङ्घीय संसदको दुई तिहाई बहुमतले प्रदेशहरूको सङ्ख्या र सीमा हेरफेर गर्न सकिने गरी संशोधन प्रस्ताव राखेका छौँ ।
      त्यसरी नै नेपालको सङ्घीय संरचना, प्रदेशहरूको सङ्ख्या, सीमा र अधिकार क्षेत्र आदि विषयमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन र हेरफेरका लागि सुझाव दिन एक स्थायी सङ्घीय आयोगको व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव राखेका छौँ । सङ्घीय नेपालको मूल संरचनामा सङ्घ र प्रदेश तथा प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तह र विशेष संरचनाहरू हुनु पर्नेमा संविधानको धारा ३०६ (ट) मा स्थानीय तहलाई पनि सङ्घीय एकाइको रूपमा व्याख्या गरी सङ्घीयतालाई विकृत बनाइएको छ । “स्थानीय तह” भन्नाले यस संविधान बमोजिम प्रदेशको मातहत स्थापना हुने गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई सम्झनु पर्छ भनेर स्पष्ट व्याख्या हुनु पर्दछ । त्यसरी नै राज्यको विशेष संरचनाको रूपमा गठन हुने स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रलाई राजनीतिक अधिकार नै दिइएको छैन । यस सन्दर्भमा प्रदेशभित्र स्थापना गरिने एक जाति/समुदाय वा भाषाको बाहुल्य भएको वा सघन उपस्थितिको अवस्था रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति, समुदाय र सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न स्थापना गरिने क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रले नसमेटेको जाति/समुदायको विकास गर्न स्थापना गरिने गैरभौगोलिक एकाइलाई विशेष क्षेत्रको रूपमा कायम गरिने कुरा स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । यीनै विषयहरूलाई समेटेर हामीले २३ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छौँ । तर सरकारले हालसम्म यसलाई संसदमा प्रवेश गराएको छैन ।
१२. अहिले नेपालको संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ निकै विवादास्पद भएको छ । त्यस सन्दर्भमा तपाँइहरूको धारणा के छ ?
अहिले नेपालको संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ मात्र होइन ५, ६ र ७ पनि विवादास्पद नै छ । ती उपधाराहरूमा नयाँ प्रदेश सृजना गर्न अघोषित रूपमा वन्ध्याकरण गरिएको छ । नेपाल एक आपसमा आवद्ध भई बनेको सङ्घीय राज्य होइन । यहाँ पहिचान सहितको सङ्घीय प्रदेश र अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूलाई सम्बोधन गर्न विशेष संरचनाहरू पनि सृजना भएको छैन । विश्वमा एक आपसमा आवद्ध भई बनेको सङ्घराज्य वा पहिचान सहितको सङ्घीयता भएको देशहरूमा त्यहाँका स्वायत्त समुदायहरूको पहिचान नामेट नगरोस तिनीहरूको अधिकार नखोसियोस भन्नाका लागि केन्द्रले एकपक्षीय रूपमा संविधान संशोधन गर्न नसक्ने गरी दोहरो बहुमतको व्यवस्था गरेको छ । अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, बेल्जियम, स्पेन आदि त्यसको उदाहरण हो । ती देशका अनुभवहरूलाई हेर्दा त्यस्तो व्यवस्था स्वायत्त समुदायहरूको पहिचान र अधिकार रक्षाका लागि हो । उत्पीडित र अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको पहिचान र अधिकार नखोसियोस भन्नाका लागि केन्द्रले एकलौटी रूपमा संविधान संशोधन गर्न नपाउने, त्यसमा स्वायत्त समुदाय वा राज्यहरूलाई पनि संलग्न गराउने दोहरो बहुमतको व्यवस्था गरेको छ । तर नेपालमा त्यसको ठीक विपरीत प्रशासनिक सङ्घीयताको मान्यताको आधारमा प्रदेशहरू निर्माण गर्ने अनि पहिचान सहितको सङ्घीय प्रदेश बनाउन रोक्ने उद्देश्यले संविधान संशोधनसम्बन्धी धारा प्रयोग गर्न खोजेको छ । यो संविधान संशोधनमा दोहरो बहुमतको व्यवस्थाको सदुपयोग होइन, दुरुपयोग हो ।नेपालमा सत्तारुढ वर्गले आफूखुसि एकल जातीय राज्य लाड्ने अनि अमेरिका, स्विट्जरल्यान्डको जस्तो संविधान संशोधनको धारा राख्ने काम गरेको छ । यहाँ त त्यस्तो व्यवस्थाले उत्पीडक राज्यसत्ता र समुदायलाई रक्षा गर्ने काम मात्र गर्दछ । त्यस कारण संविधान संशोधन सम्बन्धी संविधानको धारा २७४ को व्यवस्था संशोधन गर्नु पर्दछ । यदि सरकारले यो अवसर गुमाए संविधानको धारा २७४ मात्र होइन, यो संविधान नै खारेजीका लागि नयाँ जनक्रान्ति गर्नुको विकल्प रहँदैन ।

१३. भारतको संविधानमा पनि त्यस्तो व्यवस्था छ नि होइन र ?
हो, भारतको संविधानको धारा ३६८ मा पनि स्वायत्तताको अधिकार रक्षाका लागि त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ । तर त्यहाँ नयाँ राज्यहरू सृजना गर्न वा सीमा हेरफेर गर्न त्यस्तो दोहरो बहुमतको व्यवस्था गरेको छैन । भारतीय संविधानको धारा ३ (ए) मा नयाँ राज्य सृजना गर्नु परे वा एक आपसमा मिलाई राज्यहरूको सीमा हेरफेर गर्न परे प्रभावित राज्यको विधान सभासँग परामर्श गरी संसदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सुरुमा भारतमा पनि नेहरुहरूले पहिचानको मुद्दालाई बेलायती साम्राज्यवादले लादेको भन्थे, जसरी यहाँ युरोपियन युनियनले लादेको भन्थे । त्यसैले भारतमा संविधान जारी हुँदा पहिलाका २८ राज्यहरूलाई १३ राज्यमा झारे । तर तामिलनाडुमा पृथकतावादी आन्दोलन चर्केको र सेभेन सिष्टर आन्दोलन कहलिएका उत्तर पूर्वी भारतका नागाल्यान्ड, मणिपुर, मिजोरम लगायतका स्थानहरूमा पनि पृथकतावादी आन्दोलन सुरु भएपछि फैजल अलिको नेतृत्वमा भारतमा राज्य पुनर्गठन आयोग बनाएर त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा सन् १९५६ पछि पहिचानको आधारमा राज्यहरू बनाउन बाध्य भएको हो । त्यस यता भारतमा सम्बन्धित पक्षसँग सम्झौता गरी राज्यहरू निर्माण भएको छ । गुजरात, नागाल्यान्ड, मिजोरम आदि यसको उदाहरण हो । नागाल्यान्डलाई संविधानको धारा ३७१ (ए) अनुरूप आफ्नो परम्परागत कानुनहरूको कार्यान्वयन, भूमिमाथिको अग्राधिकार लगायतको अधिकार समेत दिइएको छ । मिजोको सन्दर्भमा पनि यस्तै व्यवस्था गरेको छ । १३ राज्यबाट सुरु भएको भारतमासन् २०१४ जुन २ मा तेलङ्गना राज्य घोषणा भएपछि हाल २९ राज्यहरू छन् ।नेपालमा पनि नयाँ प्रदेश निर्माण गर्न परेमा वा प्रादेशिक सिमानालाई एक आपसमा मिलाई हेरफेर गर्न परेमा नेपाल सरकारलेसम्वन्धित प्रदेश सभासँग परामर्श गरी सङ्घीय संसदमा विधेयक पेस गर्न सक्ने र त्यस्तो विधेयक सङ्घीय संसदले पारित गरे पछि कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यो कुरालाई हामीले संविधान संशोधनको गैरसरकारी विधेयकमा समेटेका छौँ ।

१४. के पहिचानमा आधारित सङ्घीयता नआएसम्म देशको समस्या समाधानै हुँदैन त ?
नेपाल जस्तो बहुराष्ट्रिय राज्यमा आन्तरिक राष्ट्रियताहरूलाई उत्पीडनबाट मुक्त गर्न पहिचानसहितको सङ्घीयताको मान्यताअनरूप केन्द्रमा साझा शासन र प्रदेशहरूमा स्वशासनको व्यवस्था आवश्यक छ । यो विना देशमा राजनीतिक स्थिरता हुनै सक्दैन र स्थिरता बिना देशको समृद्धि सम्भवै छैन । त्यसैले नेपालमा हामीले अगाडी सारेको १० जोड १ अर्थात लिम्बुवान, किरात, शेर्पालुङ, मधेस, नेवाः, ताम्सालिङ, तमुवान, मगरात, थरुहट, खसान र गैर भौगोलक शिल्पी विशेष प्रदेशबनाउनुको विकल्प नै छैन । त्यसका लागि वर्तमान संविधानको धारा २७४ र अनुसूची ४संशोधन गर्नु पर्दछ । साथै ऐतिहासिक खसान क्षेत्रका आदिवासीहरूलाई खसको रूपमा अलग पहिचान स्थापित गर्नुका साथै सामन्ती वर्ण व्यवस्था तथा जातपातजन्य विभेदका कारण अपहेलित तथाकथित दलित समुदायको पहिचानलाई शिल्पी समुदायको पहिचान दिनु पर्दछ ।

१५. वर्तमान स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्थामा तपाइँहरूको असहमति किन ?
      सबैभन्दा पहिलो कुरा, सङ्घीय व्यवस्था भनेको प्रदेश वा राज्यहरूको सङ्घ हो । यस्तो व्यवस्थामा केन्द्र र प्रदेशहरूबिच सङ्घीयकरण हुने गर्दछ भने स्थानीय तहहरूप्रदेशको मातहत रहन्छन् । दोस्रो कुरा, स्थानीय तह प्रदेशहरूले आफ्नो विशिष्ट परिस्थितिअनुरूप निर्माण गर्ने निकाय भएकाले प्रदेशहरूले नै त्यसको निक्र्योल गर्नु पर्दछ । तेस्रो कुरा, वालानन्द शर्माको संयोजकत्वमा गठित आयोगले संविधानको धारा २९५ मा भएको व्यवस्था विपरीत गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्ख्या तथा सीमाना मात्र निर्धारणगरे । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूपस्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सीमाना निर्धारण गरेन । देशको सबै भूगोल जिल्लाहरू र जिल्लाभित्र गाउँ पालिका र नगर पालिकामा बाँडेपछि स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र कहाँ हुन्छ ? त्यो आकाशमा त बन्दैन । यसरी संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र नबनाइकन स्थानीय तहको निर्धारण गर्नु असंवैधानिक भएकाले हामीले असहमती प्रकट गरेका हौँ । क्रमशः http://aguwaonline.com/article/2/103