भारतको जम्मु कस्मिरमा बसोवास गर्ने गोर्खा समुदायले आफुहरुले स्थानीय भारतीयहरु सरह उक्त क्षेत्रमा जग्गाको भोगचलन गर्न पाउनुपर्ने माग राखेकाछन । यसै सन्दर्भमा भारतको जम्मू-कश्मीरमा भएको जनसांख्यिकीय परिवर्तनको छानबिनका लागि गठित गृह मन्त्रालय (MHA) को उच्चस्तरीय समितिले जम्मू-कस्मिरका विभिन्न समुदाय र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरीरहेको छ ।
भारतका महारूपान्जियार एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायणको अध्यक्षतामा एक समिति गठन गरिएको छ, जसले अवैध बसाईसराई र त्यससँग जोडिएका कारक तत्त्वहरूको कारणले उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तनको पत्ता लगाउन सकियोस भन्ने रहेको छ ।
​यसैमा आधारीत रहेर अखिल जम्मू-कश्मीर गोर्खा सभाकी अध्यक्ष करुणा क्षेत्री र प्रतिनिधि मनीष अधिकारीको नेतृत्वमा गठित एक प्रतिनिधिमण्डलले उक्त समितिसँग भेटघाट गरेको छ । भेटपछि करुणा क्षेत्रीले भनिन्, "हामीले केन्द्रीय समितिसमक्ष हाम्रा पुराना गुनासाहरू राख्यौँ । यद्यपि गोर्खा परिवारहरू पुस्ताौँदेखि जम्मू-कश्मीरमा बस्दै आएका छन् । उनीहरू सन् १९४७ पछि श्रीनगरको मगरमल बागजस्ता क्षेत्रहरूबाट आएर बसेका थिए र सन् १९६२ मा तवी नदी किनारमा बसोबास गर्न थालेका थिए।" १९३० को दशकको उत्तरार्धको कागजी रेकर्ड हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई 'राज्य विषय प्रमाणपत्र' (State Subject Certificate) दिन अस्वीकार गरिएको थियो ।
​उनले धारा ३७० खारेज भएपछि आफूहरूले नागरिकताको मौलिक अधिकार, मतदानको अधिकार र सरकारी जागिरमा पहुँच पाएको कुरा पनि स्वीकार गरिन् । उनले समितिसँग अपिल गरिन् कि आफूहरू ६ दशकभन्दा बढी समयदेखि बसोबास गर्दै आएकाले जग्गा जमिनमा पूर्ण स्वामित्वको अधिकार प्रदान गरियोस् ।